Reform need in police and judiciary

The role of the court and police administration is important in India's economy, which is going through a very poor situation. Here in the case of check dishonor of the bank, decisions do not come for 5 to 7 years. If you have sold goods to a company, then the government should have its own GST (Goods and Services Tax), that is, if some goods or services are sold between September 1 to September 30, then it is mandatory to fill the GST on October 20, even if the bill is unpaid. If not received GST, penalty will be imposed. Now if someone refuses to pay the bill, then the GST filled with the amount of the goods also sinks, which we have given to the government expenses for government employees salary and other expenses. Now forward to register a case in the police or court, it takes 3 months to file a case, after the case is registered, the drama of police is going on, there are many policemen who do not even know about the GST. Then the nexus between the accused and the police begins. There is no accountability of the government and government departments of the police and the court to the merchant who has filled the GST of goods sold to the government, while the police and judges receive monthly salary from the same GST. Now if the police and the judge are unable to take the right decision, then return our GST to us with interest. How many fraud people are buy goods with GST number and refuse to pay. Police and judges are involved in the case. Fraud person enjoys and honest GST payer feels sorrow. After recover from accused police deposited money or other goods in malkhana and applicant walk behind court as return of property  where date on date given nothing solutions proven. They are hurresing innocent people and favouring criminal. 
भारत की अर्थव्यवस्था मे न्यायालय व पुलिस प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है जो बहुत ही लचर स्थिति से गुजर रही है । यहाँ बैंक के चेक अनादरण के मामले मे 5 से 7 वर्ष तक फैसले नहीं आते है। किसी कम्पनी को माल उधार बेच दिया हो तो सरकार को तो अपना GST (माल व सेवा कर) चाहिए अर्थात यदि 1 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य कुछ वस्तु या सेवा उधार बेची हो तो 20 अक्टूबर को GST भरना अनिवार्य है भले ही बिल का पेमेंट न मिला हो नहीं तो पेनल्टी लगेगी । अब यदि किसी ने बिल पेमेंट देने से मना कर दिया तो माल की राशि के साथ भरा हुआ GST भी डूब जाता है जो कि हमने सरकार को दिया है। अब आगे पुलिस मे मामला दर्ज करवाओ या न्यायालय मे 3 महीना तो मामला दर्ज होने में लगता है, मामला दर्ज होने के बाद पुलिस के नाटक शुरू कि जांच चल रही है कई पुलिसकर्मी तो ऐसे है जिन्हे GST के बारे में भी जानकारी नहीं है । फिर आरोपी व पुलिस की साठगांठ शुरू होती है । जिस व्यापारी ने सरकार को उधार बेचे माल का GST भरा हो उसके प्रति सरकार व सरकारी विभाग पुलिस व न्यायालय की कोई जवाबदेही नहीं है जबकि उसी GST से पुलिस व जज मासिक वेतन प्राप्त करते है। अब यदि पुलिस व जज सही निर्णय लेने में असमर्थ है तो हमे हमारा GST वापस लौटा दो ब्याज सहित । कितने फ्राड व्यक्ति GST नम्बर लेकर माल खरीदते है व पेमेंट देने से मना कर देते है । पुलिस व जज मामले की लीपापोती में लगे रहते है । फ्राड व्यक्ति मजे करता है व ईमानदार GST दाता दुख पाता है। आरोपी से पुलिस द्वारा धनराशि या अन्य सामान बरामद करने के बाद 
मालखान में जमा कर देते हैं  और आवेदक उसे वापस लेने के लिए अदालत के  पीछे  भागते रहते है जहां  तारीख पर तारीखों से कुछ भी साबित नहीं होता है।

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